सरकारची गेल्या आर्थिक वर्षात कंपनीतील भागभांडवल विकण्याची योजना होती पण कोरोनामुळे ही प्रक्रिया रखडली होती. एलआयसीच्या सार्वजनिक ऑफरसाठी सरकारने बँकर्स आणि कायदेशीर सल्लागारांची नेमणूक केली आहे. यासह भागधारकांसोबत बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत. कंपनीकडे 511 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त संपत्ती आहे, जी देशाच्या म्युच्युअल फंड उद्योगाच्या आकाराशी तुलना करता येते. एलआयसी देशातील विमा बाजाराच्या दोन तृतीयांश बाजारावर नियंत्रण ठेवते. केंद्र सरकारला कंपनीतील 10 टक्के भागभांडवल विकून 10 लाख कोटी रुपये जमा करायचे आहेत. जर सरकारने त्यातील ५ टक्के भागभांडवल विकले, तर तो देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असेल. आयपीओपूर्वी परदेशी गुंतवणूकदारांना कंपनीत गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्याची सरकारची योजना आहे.