नवी दिल्ली/मुंबई, २२ मार्च २०२५: भारतीय केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क १ एप्रिल २०२५ पासून पूर्णपणे रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अधिसूचना अर्थ मंत्रालयाने जारी केली असून, महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा ठरला आहे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे आभार मानले आहेत. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबादसह उत्तर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक भागांत शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये कांदा निर्यातीवर लादलेले निर्बंध आणि शुल्कांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. २०२० मध्ये कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती, तर २०२४ मध्ये शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. मात्र, अद्यापही शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नव्हते, ज्यामुळे त्यांचा रोष वाढला होता.
अजित पवार यांनी यापूर्वी कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्र्यांकडे केली होती. या निर्णयामुळे कांदा निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चानुसार किमान दर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. विशेषतः श्रीलंका, बांग्लादेशसारख्या देशांमध्ये भारतीय कांद्याची मागणी लक्षात घेता, हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताच्या स्पर्धात्मकतेचा फायदा घेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले असून, सरकारच्या या पावलाचे कौतुक केले आहे. “हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ऐतिहासिक ठरेल. गेल्या काही वर्षांतील कांदा निर्यातीवरील निर्बंधांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. आता या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल,” असे एका शेतकरी नेत्याने सांगितले.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांबरोबरच देशभरातील कांदा उत्पादकांना चांगले दिवस येण्याची आशा आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा निर्णय १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची शक्यता आहे.