महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने अनेक वर्षांपासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केले आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा या आंदोलनामागे केला जातो.
2018 मध्ये, महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 12 टक्के आणि 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये रद्द केले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांहून अधिक असू नये.
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर अनेक वाद झाले आहेत. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की, मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले ठेवले गेले आहे. इतर लोकांचा असा विश्वास आहे की, आरक्षणाचा वापर केवळ तात्पुरता उपाय म्हणून केला पाहिजे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, मराठा समाजाला स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.
हे वाचा – Koregaon Bhima Violence Case | Gautam Navlakha यांची दिल्ली पोलिस करणार चौकशी
मराठा आरक्षणाच्या समर्थकांसाठी एक प्रमुख युक्तिवाद म्हणजे, मराठा समाजात अशिक्षिततेचे प्रमाण जास्त आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील 29% लोक अशिक्षित आहेत. हे महाराष्ट्रातील इतर प्रमुख जातींच्या तुलनेत जास्त आहे.
आरक्षणाच्या विरोधकांसाठी एक प्रमुख युक्तिवाद म्हणजे, मराठा समाजात श्रीमंत आणि गरीब दोन्ही लोक आहेत. याचा अर्थ असा की, आरक्षणचा फायदा सर्व मराठा लोकांना होत नाही.
विस्तार
मराठा आरक्षणाच्या विषयावरील वाद हा महाराष्ट्रातील समाजातील अधिक व्यापक समस्यांचा एक भाग आहे. यामध्ये जातीयता, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक विषमता यासारख्या समस्यांचा समावेश होतो.
मराठा आरक्षणाच्या विषयावरील वाद अजूनही सुरू आहे. भविष्यात या विषयावर काय निर्णय होतो हे पाहणे बाकी आहे.
