‘सिलिंग कायदा’ काय आहे ? हा कायदा काय सांगतो जाणून घ्या

पुणे दि.16 जानेवारी,2024 : शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ज्या पद्धतीनं ठरवली जाते, व मर्यादापेक्षा जास्त जमीन कोणाकडे असेल तर ती जमीन संपादित करून ज्या लोकांना जमीन नाही व इतर व्यक्तींना वाटप करणं यासाठी जो कायदा आहे त्याला ‘सिलिंग कायदा’ म्हणतात.महाराष्ट्रात हा कायदा 1961 ला अस्तित्वात आला आहे .

सिलिंग कायद्यामध्ये कलम 6 अनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला तीन पेक्षा जास्त आपत्ते असतील तर प्रत्येकी एकास 20 टक्के जास्त म्हणजे साधारण दहा एकर अधिक जमीन धारण कारण्याचा अधिकार असतो,पण 108 एकर पेक्षा जास्त जमीन धारण करता येत नाही.

या कायद्यामध्ये म्हणजे सिलिंग मध्ये ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत त्यांची नुकसान भरपाई जिल्हाधिकारी जमिनीचे अंदाज पत्रक काढून मिळवुन देतात.

हे वाचा :

‘सिलिंग कायद्याचा हेतू काय असावा ?

त्या काळात रशियामध्ये बोल्शेविक क्रांती झाली होती.लेनिनने जमिनीचे राष्ट्रीयकरण केले होते.अशा काळात भारताच्या संविधान निर्मितीची प्रक्रिया चालू झाली होती व त्यात जमिनीच्या राष्ट्रीयीकरणाचा प्रस्ताव आला होता. तेव्हा राजगोपालकारी सह काहींनी विरोध करा प्रस्ताव फेटाळून लावला. परंतु ज्यांना जमीनदारांविषयी लोकांच्या मनात राग होता त्या भावनेचा उपयोग करून सिलिंग कायदा आणला गेला. हळू हळू सर्व जमिनीचे राष्ट्रीययकरण करता येईल असा हेतू असावा, असा अंदाज येतो.

इंग्रजांच्या काळात उद्योगिकीकरण सुरु झाले,तेव्हा रोजगाराच्या अपेक्षेनं असंख्य शेतकरी व ग्रामीण मजूर गाव सोडून शहरात आले. औद्योगिकीकरण हा सरकारचा अग्रक्रम होता तसेच, शहरांवर ताण येईल म्हणून त्यांना शेतीत थोपवून धरण्याची रणनीती असावी. जास्तीत जास्त लोकं जमिनीच्या लहान तुकड्यांवर निर्वाह होण्यासाठी हा कायदा असावा.