पुणे, ७ सप्टेंबर: केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत सहकारी संस्था, शेतकरी आणि ग्रामीण उद्योगांवर थेट परिणाम करणाऱ्या वस्तू आणि सेवा करात (GST) मोठी कपात केली आहे. या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील या #NextGenGST सुधारणांचे संपूर्ण दुग्ध सहकारी क्षेत्राकडून कौतुक होत आहे.
दुग्ध क्षेत्राला थेट फायदा:
दूध आणि पनीर (ब्रँडेड आणि नॉन-ब्रँडेड) यांना जीएसटीमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.
लोणी, तूप आणि तत्सम उत्पादनांवरील कर १२% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
लोखंड, स्टील किंवा ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या दुधाच्या कॅनवरील जीएसटी १२% वरून ५% करण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे दुग्धजन्य पदार्थ अधिक परवडणारे आणि स्पर्धात्मक होतील.
अन्न प्रक्रिया आणि घरगुती वस्तू:
चीज, नमकीन, बटर आणि पास्ता यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी १२% किंवा १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
जॅम, जेली, यीस्ट, भुजिया आणि फळांचे रस यावर आता ५% कर आकारण्यात येईल.
चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, आईस्क्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्किटे आणि कॉफीवरही १८% वरून ५% पर्यंत कर कपात करण्यात आली आहे.
कृषी आणि वाहतूक क्षेत्र:
१८०० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेच्या ट्रॅक्टरवरील जीएसटी ५% पर्यंत कमी झाला आहे, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांसाठी ट्रॅक्टर अधिक परवडणारे होतील.
ट्रॅक्टरचे सुटे भाग (टायर, ट्यूब, हायड्रॉलिक पंप) यांसारख्या वस्तूंवरील जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
खतांच्या निविष्ठांवरील (अमोनिया, सल्फ्यूरिक आम्ल) जीएसटी १८% वरून ५% पर्यंत कमी झाला आहे.
जैविक कीटकनाशके आणि सूक्ष्म पोषक घटकांवरील कर १२% वरून ५% करण्यात आला आहे, ज्यामुळे शाश्वत शेती (Sustainable Farming) पद्धतींना प्रोत्साहन मिळेल.
ट्रक आणि डिलिव्हरी व्हॅनसारख्या व्यावसायिक वाहनांवरील जीएसटी २८% वरून १८% पर्यंत कमी झाला आहे, ज्यामुळे मालवाहतूक खर्च कमी होईल.
या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागात उद्योजकतेला चालना मिळेल, सहकारी संस्थांचे उत्पन्न वाढेल आणि लाखो कुटुंबांसाठी आवश्यक वस्तू अधिक सहजपणे उपलब्ध होतील.
