Buddhist reservation : भारतीय राज्यघटनेच्या अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC/ST) कलमांनुसार, बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींच्या (SC) श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, बौद्ध समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये 15 टक्के आरक्षण मिळते.केंद्र सरकारमध्ये बौद्ध समाजाला आरक्षण
केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये, बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींच्या (SC) श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, बौद्ध समाजाला केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये 15 टक्के आरक्षण मिळते.
राज्य सरकारमध्ये बौद्ध समाजाला आरक्षण
राज्य सरकारांच्या नोकऱ्यांमध्ये, बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींच्या (SC) श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, बौद्ध समाजाला राज्य सरकारांच्या नोकऱ्यांमध्ये 15 टक्के आरक्षण मिळते.
महाराष्ट्र सरकारमध्ये बौद्ध समाजाला आरक्षण
महाराष्ट्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये, बौद्ध समाजाला अनुसूचित जातींच्या (SC) श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, बौद्ध समाजाला महाराष्ट्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये 15 टक्के आरक्षण मिळते.
हे वाचा – मराठा आरक्षण किती आहे ?
महाराष्ट्र सरकारच्या एका विभागात 100 नोकऱ्यांची भरती होत असेल तर, त्यापैकी 15 नोकऱ्या बौद्ध समाजातील उमेदवारांसाठी राखीव असतील.
विस्तार
बौद्ध समाजाला आरक्षण देण्याचा उद्देश हा आहे की, शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या बौद्ध समाजाला सक्षम करणे. आरक्षणामुळे, बौद्ध समाजातील लोकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळण्यास मदत होते.
बौद्ध समाजाला आरक्षणाच्या विषयावर काही वाद आहेत. काही लोकांचा असा विश्वास आहे की, बौद्ध समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता नाही. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, बौद्ध समाज आधीच प्रगती करत आहे. इतर लोकांचा असा विश्वास आहे की, आरक्षणाची मर्यादा वाढवली पाहिजे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, बौद्ध समाजाला अजूनही आरक्षणाची आवश्यकता आहे.
बौद्ध समाजाला आरक्षणाच्या विषयावरील वाद अजूनही सुरू आहेत.