सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित विभाजनामुळे पुण्याच्या बाहेरील भागांसाठी नवीन महापालिका निर्माण होईल, तर सध्याची पुणे महानगरपालिका शहराच्या मध्यवर्ती भागांवर नियंत्रण ठेवेल. नवीन महामंडळ 23 गावे आणि सुमारे 15 लाख लोकसंख्येचा समावेश करेल.
राज्य सरकारने पुणे महानगरपालिकेला या प्रस्तावाच्या व्यवहार्यतेचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे, त्यात सध्याच्या पायाभूत सुविधांवर आणि नागरी संस्थेद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या सेवांवर होणार्‍या संभाव्य परिणामांचा समावेश आहे.
या विकासाबाबत बोलताना राज्य सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, “पुणे महापालिकेचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव काही काळापासून विचाराधीन आहे. शहराच्या बाहेरील भागातील रहिवाशांकडून आम्हाला मागण्या आल्या आहेत, ज्यांना वाटते की त्यांच्या गरजा आहेत. सध्याच्या महानगरपालिकेकडून पुरेशी दखल घेतली जात नाही. आम्ही आता प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी पीएमसीचे मत मागवत आहोत.”
हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास, महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या शहरांपैकी एक असलेल्या पुण्याच्या प्रशासनाच्या रचनेत तो महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवेल. तथापि, या निर्णयाचा शहराच्या सर्वांगीण विकासावर कसा परिणाम होईल आणि सर्व रहिवाशांसाठी चांगले प्रशासन होईल का हे पाहणे बाकी आहे.
