प्रतिमा कॅप्चर करण्यासाठी आणि सायबर गुन्हेगारांची माहिती गोळा करण्यासाठी गुप्त ऑपरेशन्सची गरज फडणवीस यांनी पुढे अधोरेखित केली. त्यांनी सांगितले की, अशी माहिती सायबर कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सी आणि संबंधित अधिकार्यांना आवश्यक कारवाई करण्यासाठी सामायिक केली जाईल.
तंत्रज्ञानाच्या सतत बदलणाऱ्या जगाशी ताळमेळ राखण्यासाठी राज्याचे सायबर कायदे अद्ययावत आणि बदल करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. नवीन सायबर कायद्यांमुळे सायबर गुन्हेगारांवर जलद कारवाई होईल आणि नागरिकांना चांगले संरक्षण मिळेल यावर त्यांनी भर दिला.
सायबर गुन्ह्यांची अद्ययावत माहिती आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी सायबर सुरक्षा माहिती केंद्राची स्थापना केली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. हे केंद्र विविध सायबर गुन्ह्यांबद्दल आणि स्वतःचे संरक्षण करण्याच्या मार्गांबद्दल लोकांना शिक्षित करण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून देखील काम करेल.
गुढीपाडवा 2023 : गुढीपाडवा कधी आहे ? जाणून घ्या गुढीपाडवा माहिती आणि शुभमुहूर्त !
सरकारने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे आणि कोणत्याही संशयास्पद सायबर क्रियाकलापाची माहिती ताबडतोब अधिकाऱ्यांना द्यावी. जनतेने दिलेली कोणतीही माहिती गोपनीय ठेवली जाईल, असे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
शेवटी, महाराष्ट्र सरकारचे सायबर सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणे हे आपल्या नागरिकांचे सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्यापासून संरक्षण करण्यासाठी योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अद्ययावत सायबर कायद्यांचा वापर करून, सरकार बदलत्या काळाशी सुसंगत राहून आपल्या नागरिकांना सुरक्षित ठेवेल, अशी आशा आहे.