2023-24 या वर्षात या योजनेसाठी 10 लाख शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी किमान 15 विहिरींचे बांधकाम सुचवावे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील अटी पूर्ण केल्या पाहिजेत:
- शेतकरी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- शेतकऱ्याची शेतजमीन 5 एकर किंवा त्यापेक्षा कमी असावी.
- शेतकऱ्याकडे शेतीसाठी आवश्यक असलेली इतर सर्व कागदपत्रे असावीत.
अर्जदार शेतकरी ग्रामपंचायत कार्यालयात अर्ज करू शकतात. अर्जाची फी ₹100 आहे.
या योजनेमुळे राज्यातील शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढेल आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.