जुनी पेन्शन योजना कोणी बंद केली ?

Who closed the old pension scheme?
: जुनी पेन्शन योजना भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने डिसेंबर 2003 मध्ये बंद केली होती आहे. हा योजना मागील शिर्षकाच्या लोकप्रिय पेंशन योजना होता, जी भाजपाच्या पूर्व प्रधानमंत्री आटल बिहारी वाजपेयी यांनी 2004 मध्ये शुरू केली होती.

जुनी पेन्शन योजना हा एक आर्थिक सुरक्षा योजना होता, ज्यामुळे ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना न्यून रक्कमेची मासिक पेंशन मिळत होती. या योजनेमध्ये विविध श्रेण्यांतील लोक समाविष्ट होते, ज्यामध्ये विधवा, अगदी निराश्रित, विकलांग आणि असंगठित कामगार शामिल होते.

हा योजना त्यानंतर १० जून २००४ रोजी शुरू केलेल्या नवीन पेंशन योजनेमध्ये संलग्न होता. नवीन पेंशन योजनेत वयाच्या आधी जास्तीत न्यून रक्कमेची मासिक पेंशन मिळते आणि या योजनेमध्ये असंगठित क्षेत्रातील कामगार आणि विविध श्रेणीचे लोक समाविष्ट होते.

जुनी पेन्शन योजना ही भारतातील एक महत्वाची सामाजिक सुरक्षा योजना होती, ज्यामुळे विविध श्रेण्यांच्या लोकांना न्यून रक्कमेची मासिक पेंशन मिळत होती. हे एक बहुत महत्त्वाचे योजना होते ज्यामुळे लोकांना आर्थिक सुरक्षा देण्याचे प्रयत्न केले जाते.

 

 

National Pension Scheme : संपात सहभागी झालात तर , कारवाई होणार !

तरी नवीन पेंशन योजना ही जुनी पेन्शन योजनेस विस्तार केलेली आहे आणि ही एक आर्थिक सुरक्षा योजना आहे ज्यामुळे लोकांना आयुष्याच्या विविध चरणांमध्ये न्यून रक्कमेची मासिक पेंशन मिळते. हे प्रत्येक व्यक्तीने आर्थिक सुरक्षा देण्याच्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाचे असे योजना आहेत.

आजच्या दिवसात नवीन पेंशन योजना नावाच्या एक समावेशी योजनेमध्ये असंख्य लोक समाविष्ट आहेत आणि हे लोक आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी आपल्या योजनांची तुलना करतात. नवीन पेंशन योजनेच्या माध्यमातून लोकांना आर्थिक सुरक्षा मिळावी ही भारताची आवश्यकता आहे.

जुनी पेन्शन योजना कोणत्या सरकारने बंद केली ?

जुनी पेंशन योजना भारतातील पुरातन पेंशन योजनांपैकी एक आहे ज्याच्या माध्यमातून पुरातन पंचायती राज विभागांतर्गत राहणारे जनतेला पेंशन देण्यात येत होते. ही योजना 2004 मधील भाजपा-शिवसेना युतीने शुरू केली होती, पण 2008 मध्ये कोंग्रेस-एनसीपी सरकार ने ही योजना बंद केली होती.

कृपया लक्षात ठेवा की माझ्या ज्ञानाच्या संकटामुळे माझ्याकडून वर्तमान तारखेपर्यंतच्या माहिती उपलब्ध असतात, परंतु मला त्याच्या संदर्भात संदेह असल्याचे वाटते कारण इतर शासनांची अस्तित्वात असलेल्या अनेक योजनांबद्दल माझ्याकडून विस्तृत माहिती उपलब्ध आहे.

Scroll to Top