खबरदारीचा उपाय म्हणून सामाजिक विकास समन्वय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी झाल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. संपाच्या काळात सर्व विभाग प्रमुखांना आपापल्या कार्यालयांचे आणि सेवांचे कामकाज सुरळीतपणे चालावे, अशा सूचनाही सरकारने दिल्या आहेत.
सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांमध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करणे, कंत्राटी कामगारांना नियमित करणे, रिक्त पदे भरणे आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) मागे घेणे यांचा समावेश आहे.
Maharashtra Government : लपून फोटो काढणे ,तसेच इतर गुन्ह्यांविषयी सायबर कायदे बदलणार !
सरकारने कर्मचारी संघटनांना आश्वासन दिले आहे की त्यांच्या मागण्यांवर विचार केला जाईल, परंतु त्यांनी संप मागे घेण्याची विनंती केली आहे कारण यामुळे सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये व्यत्यय येईल. परिस्थिती कशी समोर येते आणि कर्मचारी संघटना संप मागे घेतात की पुढे जातील हे पाहायचे आहे.