विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना तयार करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप नऊ विरोधी नेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्यानंतर राऊत यांचे वक्तव्य आले आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या पत्रात सरकार राजकीय असंतोष शांत करण्यासाठी एजन्सीचा वापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते असलेले संजय राऊत यांनी सरकारची ही कृती हुकूमशाहीसारखीच असल्याचे वक्तव्य केले. विरोधी पक्षांचे नेते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकावण्यासाठी सरकार या एजन्सीचा वापर करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. अशी कृती अलोकतांत्रिक आणि घटनाबाह्य असल्याचे राऊत पुढे म्हणाले.
महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि कोविड-19 साथीच्या आजाराची हाताळणी, शेतकरी आंदोलने आणि अलीकडेच झालेली इंधन दरवाढ यासह विविध मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारशी भांडण करत आहे.
सरकारच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सींचा वापर केला जात असल्याचा आरोप पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या नेत्यांमध्ये गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, शशी थरूर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, मनोज झा, दिनेश त्रिवेदी आणि शरद यादव यांचा समावेश आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेल्या आरोपांवर सरकारने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. तथापि, यापूर्वी, सरकारने असे आरोप फेटाळले आहेत आणि केंद्रीय एजन्सी स्वतंत्र आहेत आणि पुराव्यावर आधारित माहितीवर कार्य करतात असे सांगितले आहे.
केंद्रीय एजन्सींच्या गैरवापराचे आरोप हे भारतीय राजकारणातील वादग्रस्त मुद्दा आहेत, विरोधकांनी सरकारवर असंतोष शांत करण्यासाठी एक साधन म्हणून त्यांचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे, सरकारने असे म्हटले आहे की एजन्सी स्वतंत्र आहेत आणि कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय काम करतात. या एजन्सींच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची गरज अधोरेखित करते.