पुणे, २६ सप्टेंबर २०२३: महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठी एक मोठा विजय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, “प्रत्येक राज्याची स्वतःची भाषा आहे आणि त्या भाषेत दुकानं, आस्थापनांवर पाट्या असायला हव्यात. महाराष्ट्रात मराठी ही राज्यभाषा आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्रातील दुकानं, आस्थापनांवर मराठी पाट्या असायला हव्यात.”
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचा सन्मान वाढेल असा विश्वास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केला आहे.
ठाकरे म्हणाले, “मराठी पाट्यांचा मुद्दा हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने गेली कित्येक वर्ष संघर्ष केला आहे. आजच्या निर्णयामुळे त्या संघर्षाला यश मिळाले आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक दुकानावर आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या असाव्यात हे आमचं नेहमीच मत राहिले आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील मराठी भाषेचा सन्मान आहे.”
ठाकरे यांनी दुकानदारांनाही न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करण्याचं आवाहन केलं आहे. ते म्हणाले, “दुकानदारांनी नसत्या भानगडीत पडू नये आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करावा. सरकार कारवाई करेल, पण माझ्या महाराष्ट्र सैनिकांचंही लक्ष असेल हे विसरू नका.”
आजच्या निर्णयाचे संभाव्य परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्रातील व्यापार आणि उद्योगांवर काही संभाव्य परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे दुकानदारांना त्यांच्या दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्यासाठी काही खर्च येऊ शकतो. तसेच, या निर्णयामुळे मराठी भाषेतील जाहिरातींच्या मागणीत वाढ होऊ शकते.
मराठी पाट्यांचा इतिहास
मराठी पाट्यांचा मुद्दा हा महाराष्ट्रातील एक जुना मुद्दा आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने १९९५ मध्ये या मुद्द्यावर आंदोलन सुरू केले होते. त्यानंतर, महाराष्ट्र सरकारने १९९८ मध्ये एक कायदा केला ज्यामध्ये दुकानांवर मराठी पाट्या लावण्याचा नियम करण्यात आला. मात्र, या कायद्याला काही दुकानदारांनी विरोध केला आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
आजच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील मराठी पाट्यांचा मुद्दा एकदाची निकाली लागला आहे.