मुंबई – शिवसेना पक्षाच्या शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह कायम ठेवण्याची परवानगी देण्याच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भारतीय निवडणूक आयोगावर (ECI) टीका केली आहे. ECI चा निर्णय शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेला प्रतिसाद म्हणून देण्यात आला, ज्यामध्ये ते पक्षाचे वैध प्रतिनिधी असल्याचा दावा केला होता.
बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना ठाकरे यांनी ईसीआयच्या निर्णयाबद्दल निराशा व्यक्त केली आणि म्हटले की सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी आयोगाने निर्णय द्यायला नको होता. आमदार-खासदारांच्या संख्येवरून पक्षाचे अस्तित्व ठरवू दिल्यास भांडवलदार निवडून आलेले अधिकारी विकत घेतात आणि मुख्यमंत्री बनतात, अशी भीती ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
“आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर पक्षाचे अस्तित्व ठरवले गेले तर, कोणताही भांडवलदार आमदार, खासदार विकत घेऊन मुख्यमंत्री होऊ शकतो,” ठाकरे म्हणाले.
2012 मध्ये शिवसेनेचे संस्थापक बाळ ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेत कडवट गटबाजी सुरू आहे. पक्ष दोन गटात विभागला गेला – एकाचे नेतृत्व बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे आणि दुसरे त्यांचे पुतणे राज ठाकरे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वशैलीवर नाराज असलेल्या शिवसेना नेत्यांच्या गटाने पक्षापासून फारकत घेतल्यानंतर २०२२ मध्ये शिंदे गटाची स्थापना झाली. तो पक्षाचा खरा प्रतिनिधी असल्याचा दावा या गटाने केला आणि ECI कडे मान्यता मागितली.
शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह कायम ठेवण्याची परवानगी देण्याचा ECI च्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे, ज्यांना एकदा आणि कायमचा गटबाजी संपुष्टात येईल अशी आशा होती.
Mahashivratri Wishes in Marathi : महाशिवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा , Photo शुभेच्छा संदेश !
