महाराष्ट्र शासनाने देवस्थान इनाम जमीनविषयी एक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे देवस्थानांच्या ताब्यात असलेल्या इनाम जमिनींच्या व्यवस्थापन आणि वापराविषयी नवीन नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात आली आहेत. चला, या निर्णयाच्या मुख्य मुद्द्यांवर एक नजर टाकूया.
मुख्य मुद्दे:
- जमिनींच्या मालकीचा पुनरावलोकन:
- देवस्थान इनाम जमिनींच्या मालकीचा पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे. यात संबंधित जमिनींचे सर्वेक्षण, मालकी हक्कांची तपासणी आणि आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रिया करण्यात येतील.
- नवीन व्यवस्थापन धोरण:
- या जमिनींचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी नवीन व्यवस्थापन धोरण आखण्यात आले आहे. यात देवस्थान समित्यांच्या सहभागाने जमिनींचे व्यवस्थापन करण्याची तरतूद आहे.
- शेती आणि गैरशेती वापर:
- जमिनींचा शेतीसाठी आणि गैरशेतीसाठी वापर करण्याचे अधिकार देण्यात येणार आहेत. यामुळे जमिनींचा योग्य वापर होऊन आर्थिक उत्पन्न वाढविण्याची संधी मिळेल.
- भूसंपादन आणि पुनर्वसन:
- शासनाच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन केल्यास देवस्थानांना योग्य मोबदला दिला जाईल आणि पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्यात येईल.
- अंतर्गत विवादांचे निवारण:
- देवस्थान इनाम जमिनींच्या संदर्भातील अंतर्गत विवादांचे निवारण करण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन केल्या जातील. या समित्या त्वरित आणि न्याय्य पद्धतीने विवाद निवारण करतील.
- देवस्थानांच्या हिताचे संरक्षण:
- या निर्णयानुसार, देवस्थानांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये जमिनींच्या अनधिकृत हस्तांतरणास प्रतिबंध, आर्थिक पारदर्शकता, आणि देवस्थानांच्या हितासाठी निधी वापर यांचा समावेश आहे.
निष्कर्ष:
महाराष्ट्र शासनाच्या 2024 च्या या निर्णयामुळे देवस्थान इनाम जमिनींचे व्यवस्थापन आणि वापर अधिक प्रभावीपणे होण्याची शक्यता आहे. यामुळे देवस्थानांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊन त्यांच्या विविध सामाजिक आणि धार्मिक कार्यांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळेल. या निर्णयाचा प्रभाव देवस्थानांच्या हितासाठी सकारात्मक असेल अशी अपेक्षा आहे.
महेश राऊत, Punecitylive.in
