शहरात 70 टक्के लोक पंधरा ते वीस हजार पगारावर काम करताहेत, त्यांचं राहणं-खाणं कसं चालतं?
पुणे: शहरांमध्ये काम करण्यासाठी आलेल्या तरुणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, एक चिंताजनक बाब समोर येत आहे की सुमारे 70 टक्के लोक पंधरा ते वीस हजार रुपये प्रतिमाह या मर्यादित पगारावरच काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत, त्यांचं रोजचं जीवन कसं चालतं, याचा विचार करण्याची गरज आहे.
राहणीमानाची आव्हाने
या मर्यादित पगारावर पुण्यासारख्या महागड्या शहरात राहणं आणि खाणं हे खूपच आव्हानात्मक आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात घर भाड्याने घेणं जवळपास अशक्यच आहे, कारण भाडं ₹10,000 ते ₹15,000 पर्यंत असू शकतं. अशा परिस्थितीत, अनेक जण पीजी (Paying Guest) किंवा शेअरिंगमध्ये राहणं पसंत करतात. परंतु, अशा ठिकाणीही ₹5,000 ते ₹10,000 खर्च येतो, ज्यात अन्न आणि वीज यांचा समावेश असतो.
अन्नाची गुणवत्ता आणि खर्च
शहरी भागातील रोजचं अन्न आणि खाणं देखील या पगारात पुरेसं नाही. महागाईमुळे घरच्या घरी स्वयंपाक करणंही महागडं ठरत आहे. किराण्याचा खर्च दर महिन्याला ₹3,000 ते ₹5,000 येतो, तर टिफिन सेवा घेतल्यास ₹3,000 ते ₹6,000 पर्यंत खर्च होऊ शकतो. अनेकदा अशा परिस्थितीत लोकांनी आपल्या आहाराची गुणवत्ता कमी केली आहे, जे त्याच्या आरोग्यावर परिणाम करणारं ठरत आहे.
प्रवास आणि अन्य खर्च
सार्वजनिक वाहतूक, दुचाकीचा इंधन खर्च आणि इतर दैनंदिन खर्च यांमध्येही महिन्याला मोठा वाटा जातो. साधारण ₹2,000 ते ₹5,000 खर्च प्रवास आणि इतर आवश्यक सेवांवर होतो. मनोरंजन, खरेदी, आणि इतर वैयक्तिक खर्चांसाठी बजेट ठेवणं या पगारात अत्यंत कठीण ठरतं आहे.
काय आहे उपाय?
अशा परिस्थितीत, शहरांमध्ये राहणाऱ्या तरुणांना अधिक वेतन देण्याची गरज आहे. तसेच, जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देणं आवश्यक आहे. काही लोकांना स्वस्त आणि परवडणारं निवासस्थान मिळवण्यासाठी सरकारनेही योग्य धोरणं आखायला हवीत.
शहरातील जीवन आणि तणाव
मर्यादित पगारामुळे शहरातील तरुणांच्या जीवनशैलीवर मोठा तणाव येत आहे. अशा जीवनशैलीत कुटुंबाचा आधार, भविष्याची योजना, आणि आपल्या मानसिक व शारीरिक आरोग्याची काळजी घेणं अत्यंत आव्हानात्मक बनलं आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी नवीन रोजगार संधी, वेतनवाढ, आणि सरकारी धोरणांमध्ये बदल होणं गरजेचं आहे.
टॅग्स: