सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतली असून, जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. जमिनीवर कब्जा सुरू ठेवणाऱ्यांना गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हा गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील वादग्रस्त मुद्दा आहे. अधिकार्‍यांकडून अनेक इशारे देऊनही, काही व्यक्तींनी जमिनीवर कब्जा करणे सुरूच ठेवले आहे, ज्यामुळे प्रदीर्घ कायदेशीर लढाई सुरू आहे.
अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे स्थानिक व कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले असून, गायरान जमिनीच्या संरक्षणासाठी वर्षानुवर्षे लढा देत आहेत. ही नोटीस बेकायदेशीरपणे जमिनीवर कब्जा करणाऱ्यांना आळा घालेल आणि ती पूर्ववत करण्याचा मार्ग मोकळा करेल, असा त्यांचा विश्वास आहे.
अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणधारकांना स्वेच्छेने जागा रिकामी करण्याचे आवाहन केले आहे आणि त्यांना पर्यायी निवास शोधण्यात मदत मिळेल असे आश्वासन दिले आहे. भविष्यात गायरान जमिनीवर आणखी अतिक्रमण होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.
एकूणच, राज्य सरकारने गायरान जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्यांना बजावलेली नोटीस ही जमीन पूर्ववत करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. अशी आशा आहे की सरकारच्या प्रयत्नांमुळे जमीन आणि तिची जैवविविधता संरक्षित होईल, जी राज्याच्या पर्यावरणीय समतोलासाठी आवश्यक आहे.