PMPML Workers Good News! आ.अमित गोरखे यांचा मोठा विजय; प्रलंबित ₹25,000 दिवाळी सानुग्रह अनुदान वितरित करण्यास अखेर मंजूरी!
PMPML Workers Good News! आ.अमित गोरखे यांचा मोठा विजय; प्रलंबित ₹25,000 दिवाळी सानुग्रह अनुदान वितरित करण्यास अखेर मंजूरी!
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (PMPML) हजारो कामगारांसाठी अखेर आनंदाची बातमी समोर आली आहे! गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या ‘दिवाळी सानुग्रह अनुदाना’चा प्रश्न मार्गी लागला असून, आमदार अमित गोरखे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे. यामुळे PMPML कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात आता हक्काची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कामगारांमध्ये होता मोठा असंतोष
PMPML मधील कामगारांना दरवर्षी महापालिकेच्या धर्तीवर 8.33% बोनस आणि सानुग्रह अनुदान दिले जाते. मात्र, सन 2025-26 या वर्षासाठीचे अनुदान प्रलंबित राहिल्याने कामगारांमध्ये नाराजी होती. दिवाळी संपून अनेक महिने उलटले तरी हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने कामगार संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. अनेक कुटुंबांची आर्थिक गणिते या अनुदानावर अवलंबून असल्याने हा चिंतेचा विषय बनला होता.
आमदार अमित गोरखे यांचा ‘Power-Packed’ पाठपुरावा
या गंभीर प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विविध कामगार संघटनांनी आमदार अमित गोरखे यांची भेट घेतली होती. गोरखे यांनी या विषयाचे गांभीर्य ओळखून तातडीने PMPML प्रशासन, संचालक मंडळ आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे धाव घेतली. त्यांनी केवळ बैठका घेतल्या नाहीत, तर कामगारांच्या हक्काची बाजू ताकदीने मांडली, ज्याचा परिणाम आज सकारात्मक निर्णयाच्या स्वरूपात दिसत आहे.
प्रत्येक पात्र कामगाराला मिळणार ₹25,000
प्रशासनाने घेतलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, प्रत्येक पात्र PMPML कामगाराला ₹25,000 सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. या निर्णयामुळे हजारो कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. ‘कामगारांच्या हक्कासाठी मी सदैव कटिबद्ध आहे आणि यापुढेही त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्राधान्याने काम करेन,’ अशी ग्वाही आमदार अमित गोरखे यांनी दिली आहे.
कामगार युनियनकडून आभार प्रदर्शन
PMPML कामगार युनियनचे उपाध्यक्ष दीपक गायकवाड यांनी या यशाचे श्रेय आमदार गोरखे यांना दिले आहे. ते म्हणाले की, ‘अनेकांनी आश्वासने दिली, पण अमित गोरखे यांनी प्रत्यक्षात कृती करून दाखवली. संचालक मंडळ आणि प्रशासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल आम्ही त्यांचेही ऋणी आहोत.’ सध्या डेपो-डेपोवर आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
PMPML कामगारांच्या या लढ्याला अखेर न्याय मिळाला आहे. लोकप्रतिनिधींनी ठरवले तर प्रशासकीय अडथळे दूर होऊ शकतात, हेच या घटनेतून सिद्ध झाले आहे. तुम्हाला काय वाटते, सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच PMPML कामगारांना सर्व सुविधा वेळेवर मिळायला हव्यात का? तुमचे मत कमेंट्समध्ये नक्की सांगा!