Acer-Asus Sales Ban: जर्मनीमध्ये एसर आणि आसुसच्या लॅपटॉप विक्रीवर बंदी; नोकियासोबतच्या ‘या’ वादामुळे मोठा निर्णय!
बर्लिन/म्युनिच: तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्या Acer आणि ASUS यांना युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जर्मनीमध्ये मोठा धक्का बसला आहे. म्युनिच येथील प्रादेशिक न्यायालयाने (Munich I Regional Court) या दोन्ही कंपन्यांच्या पीसी (PC) आणि लॅपटॉप विक्रीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. हा निर्णय नोकिया (Nokia) सोबतच्या पेटंट वादामुळे (Patent Infringement) घेण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे? (What is the Nokia Patent Dispute?)
नोकियाने असा दावा केला होता की, एसर आणि आसुस त्यांच्या उपकरणांमध्ये H.265 (HEVC) व्हिडिओ कोडिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत, ज्याचे पेटंट नोकियाकडे आहे. हे तंत्रज्ञान व्हिडिओ स्ट्रीमिंग आणि हाय-डेफिनिशन व्हिडिओ प्लेबॅकसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की:
दोन्ही कंपन्यांनी नोकियाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आवश्यक परवाना (License) घेतला नव्हता.
FRAND (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory) अटींनुसार करार करण्यास या कंपन्या असमर्थ ठरल्या.
परिणामी, २२ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायालयाने या उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला.
कोणत्या उत्पादनांवर परिणाम होणार?
या बंदीमुळे प्रामुख्याने खालील उत्पादनांच्या थेट विक्रीवर परिणाम झाला आहे:
Laptops: एसर स्विफ्ट (Acer Swift) आणि आसुस झेनबुक (Asus Zenbook) सारखी लोकप्रिय मॉडेल्स.
Desktop PCs: सर्व प्रकारचे डेस्कटॉप आणि गेमिंग रिग्स.
Video Coding Devices: ज्यामध्ये H.265 कोडेकचा वापर होतो.
महत्त्वाची टीप: ही बंदी केवळ कंपन्यांच्या अधिकृत वेबसाइट्स आणि थेट विक्रीवर आहे. Amazon, MediaMarkt यांसारख्या रिटेलर्सकडे असलेला जुना स्टॉक अद्याप ग्राहकांसाठी उपलब्ध असू शकतो.
ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?
जर्मनीतील ग्राहकांसाठी आता एसर आणि आसुसचे नवीन लॅपटॉप खरेदी करणे कठीण होणार आहे. तथापि, ज्यांच्याकडे आधीपासून ही उपकरणे आहेत, त्यांच्या वापरावर कोणताही परिणाम होणार नाही. सॉफ्टवेअर अपडेट्स आणि सेवा पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील.
कंपन्यांची प्रतिक्रिया
एसरने यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, “आम्ही इतर संस्थांच्या बौद्धिक संपदा अधिकारांचा सन्मान करतो, परंतु या निर्णयाविरुद्ध आम्ही कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत आहोत.” दरम्यान, Hisense सारख्या इतर कंपन्यांनी नोकियासोबत करार करून ही बंदी टाळली आहे.