10th-12th exams : दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर मोठे संकट ?
शिक्षण संस्थाचालकांचे म्हणणे:
वर्षानुवर्षे रखडलेली शिक्षक भरती, मोठ्या संख्येने रिक्त असलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या जागा, शासनाकडे रखडलेले शेकडो कोटींचे शिक्षकेतर अनुदान यासारख्या कारणामुळे शाळा आणि शिक्षण संस्था डबघाईस आल्या आहेत, शिक्षणाची गुणवत्ता घसरल्याचा शिक्षा संस्थाचालकांचा आरोप आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सरकार आमच्या प्रलंबित मागण्यांबद्दल निर्णय घेत नाही. थकलेले अनुदान देत नाही, तोवर आम्ही दहावी बारावीच्या परीक्षांसाठी आमच्या शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून देणार नाही, परीक्षेच्या कामासाठी आमचा कर्मचारी वर्ग देणार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे.
हे वाचा – RPF Constable, SI Recruitment 2024: सरकारी नोकरीची संधी
परीक्षांचे नियोजन कसे होणार?
सरकारने दहावी-बारावीच्या परीक्षांसाठी आधीच परीक्षा केंद्रांची यादी जाहीर केली आहे. त्यामध्ये राज्यातील अनेक शाळांचा समावेश आहे. परंतु आता शिक्षण संस्थाचालक परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत असल्याने परीक्षांचे नियोजन कसे होणार याबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
सरकारची भूमिका काय?
यासंदर्भात सरकारने अद्याप कोणतीही भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. सरकार शिक्षण संस्थाचालकांच्या मागण्या मान्य करणार की नाही हे पाहावे लागेल. जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर राज्यात दहावी-बारावीच्या परीक्षांवर वेगळच संकट येण्याची शक्यता आहे.
दहावी-बारावीच्या परीक्षा हे विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे टप्पे असतात. त्यामुळे या परीक्षा वेळेवर आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने शिक्षण संस्थाचालकांच्या मागण्या मान्य करून परीक्षांचे नियोजन योग्य पद्धतीने करावे.
