ऐतिहासिक कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभ आणि त्याभोवती असलेल्या सुमारे ९.२५ एकर जमिनीच्या ताब्याबाबत पुणे दिवाणी न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय जमादार-माळवदकर कुटुंबाच्या या जमिनीवरील ताब्यात कोणताही हस्तक्षेप करू नये किंवा त्यांना बेदखल करू नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या जमिनीच्या कायदेशीर लढ्यात जमादार कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
१ जानेवारी १८१८ रोजी झालेल्या भीमा कोरेगाव लढाईत गाजलेल्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून ब्रिटिशांनी विजयस्तंभाची उभारणी केली होती. या लढाईतील शूरवीर जमादार खंडोजी माळवदकर यांच्या घराण्याकडे या स्तंभाची देखरेख आणि लगतच्या जागेची सनद असल्याचा दावा जमादार-माळवदकर कुटुंबाकडून सातत्याने केला जात होता.
दुसरीकडे, विजयस्तंभाच्या संवर्धन, विकास आणि १ जानेवारी रोजी होणाऱ्या शौर्यदिन सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून या जागेवरील ताब्याबाबत आणि प्रशासकीय नियंत्रणाबाबत पावले उचलली जात होती. त्यामुळे जमादार कुटुंबाने प्रशासनाच्या संभाव्य कारवाईविरोधात न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती.
न्यायालयाचे निरीक्षण आणि आदेश
पुणे दिवाणी न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि सादर केलेली कागदपत्रे तपासण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की:
विजयस्तंभ लगतच्या सुमारे ९.२५ एकर जागेवर सध्या असलेल्या जमादार-माळवदकर कुटुंबाच्या ताब्यात राज्य सरकारने बेकायदेशीरपणे कोणताही हस्तक्षेप करू नये.
जर सरकारला या जमिनीबाबत काही कायदेशीर कार्यवाही करायची असेल, तर कायद्याने घालून दिलेल्या प्रक्रियेचे (Due Process of Law) काटेकोर पालन करावे लागेल; त्याशिवाय कुटुंबाला जागेवरून बेदखल करता येणार नाही.
निकालाचे कायदेशीर व सामाजिक महत्त्व
दरवर्षी १ जानेवारीला भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी देशभरातून लाखो अनुयायी एकत्र येतात. त्यामुळे या परिसरातील जागा, सुरक्षेचे नियोजन आणि सोयी-सुविधांचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरला असून, आता राज्य सरकारला या जागेच्या भूसंपादन किंवा व्यवस्थापनाबाबत कोणतीही पुढील कृती करताना सर्व कायदेशीर मार्ग चोखाळावे लागणार आहेत. Bhima Koregaon Victory Pillar Land Dispute: Jamadar-Malvadkar Family Retains Possession; Major Setback for State Government from Pune Civil Court.