Mukhyamantri Vayoshri Yojana : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 3 हजार रुपये मदत: मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरू
मुख्यमंत्री वयोश्री योजना: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
मुंबई: राज्यातील 65 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य सरकारने “मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (Mukhyamantri Vayoshri Yojana )” नावाची नवीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, 2 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना 3 हजार रुपये एकरकमी बँक खात्यात जमा केले जातील.
योजनेचे फायदे:
- ज्येष्ठ नागरिकांमधील अपंगत्व आणि अशक्तपणा निराकरणासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत.
- ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवनात आनंद आणि समाधान वाढवणे.
- सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत करणे.
योजनेची पात्रता:
- वय 65 वर्षे किंवा त्याहून अधिक.
- वार्षिक उत्पन्न 2 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी.
- महाराष्ट्राचे रहिवासी.
योजनेचा लाभ कसा घ्यायचा:
- ज्येष्ठ नागरिकांनी जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात संपर्क साधावा.
- आवश्यक कागदपत्रे जमा करावीत.
- पात्र लाभार्थ्यांची निवड आरोग्य विभागाद्वारे केली जाईल.
- निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 3 हजार रुपये जमा केले जातील.
राज्यातील सुमारे 15 लाख ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा अंदाज आहे.
याशिवाय, राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आले:
- बिगर कृषी सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य देऊन पतसंस्थांना बळकट केले जाईल.
- राज्यातील 2 लाख युवकांना रोजगार, स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी “नमो महारोजगार मेळावे” आयोजित केले जातील.
- शहरी भागातल्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सर्व पालिकांमध्ये “नगरोत्थान महाअभियान” राबवले जाईल.
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी बांबू लागवडीवर 3 वर्षात 2 हेक्टरसाठी बाराशे रोपं आणि प्रति रोप 175 रुपये अनुदान दिले जाईल.
- मध उद्योगाला बळकट करण्यासाठी “मधाचं गाव” योजना संपूर्ण राज्यात राबवली जाईल.
- बंजारा, लमाण ताड्यांचा विकास करून याठिकाणी मूलभूत सुविधा देण्यात येतील.
- शिर्डी विमानतळाचा विस्तार करून नवीन इमारत उभारण्यात येईल.
- कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 62 वरून 60 वर्ष करण्यात येईल.
- सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित भत्ते दिले जातील.
- जुन्नर तालुक्यात बिबट सफारी विकसित केली जाईल.
- धारावी पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारची मिठागरांची जागा मागण्यात येईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील नागरिकांना मोठा लाभ मिळणार आहे.
