महाराष्ट्रात सध्या दोन मोठे मुद्दे चर्चेत आहेत—बीडमधील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या क्रूर हत्येचं प्रकरण आणि औरंगजेबाच्या समाधीभोवती सुरू असलेला वाद. या दोन्ही घटनांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
संतोष देशमुख हत्या: न्यायाची प्रतीक्षा
डिसेंबर २०२४ मध्ये संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या झाली. या प्रकरणात आतापर्यंत सुदर्शन घुले, सुधीर सांगळे यांच्यासह काही आरोपींना अटक झाली आहे, तर मुख्य सूत्रधार मानला जाणारा वाल्मिक कराड अजूनही फरार आहे. CID आणि SIT कडून तपास सुरू असून, १५०० पानांचं आरोपपत्र कोर्टात सादर झालं आहे. यात १५ व्हिडिओ आणि ८ फोटोंचे पुरावे आहेत, ज्यामुळे या हत्येची क्रूरता समोर आली. या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेपाचा आरोप होत असून, मार्च २०२५ मध्ये धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तरीही, स्थानिक लोकांचं म्हणणं आहे की खरे दोषी अजूनही मोकाट आहेत. या संथगतीमुळे जनतेत संताप वाढत आहे.
औरंगजेब समाधी वाद: भावनिक मुद्दा पुन्हा पेटला
औरंगाबादजवळील खुलताबाद येथील औरंगजेबाची समाधी पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. हिंदुत्ववादी गट ही समाधी हटवण्याची मागणी करत आहेत, तर काही इतिहासकार आणि स्थानिक मुस्लिम समुदाय याला सांस्कृतिक वारसा मानतात. २०२५ मध्ये हा वाद पुन्हा तापला असून, काही राजकीय पक्षांनी याला निवडणूक मुद्दा बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, यावर ठोस कारवाई किंवा तोडगा निघालेला नाही. हा वाद फक्त भावनिक चर्चेत अडकून पडला आहे.
कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न
संतोष देशमुख प्रकरणात कायदा-सुव्यवस्थेचा थेट मुद्दा आहे. लोकांना तात्काळ न्यायाची अपेक्षा आहे, पण तपासातील संथगती आणि राजकीय दबाव यामुळे निराशा वाढतेय. दुसरीकडे, औरंगजेब समाधीचा वाद हा प्रतीकात्मक आणि ऐतिहासिक आहे, ज्याचा सामान्य माणसाच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम नाही. तरीही, या मुद्द्यावर होणारी चर्चा आणि ऊर्जेचा अपव्यय यामुळे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जनतेचा संताप आणि अपेक्षा
संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबीयांनी आणि गावकऱ्यांनी न्यायासाठी आंदोलनं केली आहेत. मार्च २०२५ मध्ये बीडमध्ये बंद पाळला गेला, तर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. दुसरीकडे, औरंगजेबाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेतही गदारोळ झाला. या दोन्ही घटनांनी महाराष्ट्रातील जनतेचा संयम सुटत असल्याचं दिसतंय. प्रश्न असा आहे की सरकार कशाला प्राधान्य देणार—न्यायाच्या मागणीला की भावनिक वादांना?
पुढे काय?
संतोष देशमुख प्रकरणात तपासाला गती देऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तरच लोकांचा विश्वास परत येईल. औरंगजेब समाधी वादावर संवाद आणि तथ्यांवर आधारित तोडगा आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील ही परिस्थिती कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे, आणि सरकारला आता ठोस पावलं उचलावी लागतील.